आरक्षणावर घाला, शैक्षणिक आरक्षण हटवण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा वादग्रस्त मसुदा

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात आरक्षणावरुन मराठा आणि ओबीसी वाद पेटला आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास सर्वच ओबीसी नेत्यांचा विरोध आहे. त्यावेळी विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कडून एक नवीन मसुदा जाहीर झाला आहे. या मसुद्यामुळे आरक्षणावर घाला घातला जात असल्याची टीका सुरु झाली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव जागेवर उमेदवार उपलब्ध नसल्यास जागा अनआरक्षित जाहीर करता येणार असल्याचा नवीन मसुदा युजीसीने काढला आहे. युजीसीच्या या निर्णयावर सर्वत्र टीका होत आहे.

नेमका काय आहे युजीसीचा नवीन मसुदा

उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नवीन मसुदा जाहीर केला आहे. या नवीन मसुद्यामुळे देशभरातून युजीसीच्या निर्णयावर टीका होत आहे. या मसुद्यानुसार आरक्षित जागेवर उमेदवार उपलब्ध नसल्यास शैक्षणिक आरक्षण हटणार आहे. म्हणजेच अनुसूचित जाती, जमाती अथवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव जागेवर एकही उमेदवार मिळाला नाही तर ती जागा खुली होणार आहे. युजीसीचा या निर्णयावरुन वाद निर्माण झाला आहे

सरकारकडून धर्मेंद्र प्रधान यांचे स्पष्टीकरण

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयावर सर्वत्र टीका होऊ लागली. त्यानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. एकही आरक्षित पद अनआरक्षित करण्यात येणार नाही, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2019 आल्यानंतर आरक्षणासंदर्भात अस्पष्टताचे कोणतेही कारण नाही, प्रधान यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.