झुंडशाहीने कायदे बदलता येणार नाही…मुख्यमंत्री, मनोज जरांगे यांच्या घोषणेनंतर भुजबळ कडाडले
नाशिक | मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. त्यासाठी सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यानंतर आता ओबीसी नेत्यांची प्रतिक्रिया समोर येऊ लागली आहे. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि समता परिषदेचे अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी प्रहार केला आहे. झुंडशाहीने कायदे बदलता येत नाही. उद्या लाखो लोक घेऊन अजून कोणी आले तर आपण कायदा बदलणार आहोत का? असा सवाल त्यांनी आपल्याच सरकारला केला. यासंदर्भात मराठा समाजातील नेते आणि विचारवंत यांनीही विचार करण्याची गरज असल्याचे भुजबळ यांनी म्हटले.
काय म्हणाले भुजबळ
राज्य सरकारने सध्या काढलेला जीआर ही एक प्रकारची नोटीस आहे. त्यावर हरकती मागवण्यात येणार आहे. येत्या १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. आता ओबीसी समाजातील वकिल व तज्ज्ञांनी लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवून द्याव्या. त्यामुळे सरकारला दुसरी बाजू लक्षात येईल. तसेच या प्रकरणाचा समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही विचार करु. योग्य पद्धतीने कारवाई करु. सरकारने त्यानंतरही कायदा केला तर आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा स्पष्ट इशारा छगन भुजबळ यांनी दिला.
असे कसे चालणार
सरसकट गुन्हे मागे घ्या ही मागणी मान्य झाली. त्याबद्दल छगन भुजबळ यांनी संताप व्यक्त केला. उद्या कोणी घरे जाळली तरी गुन्हे मागे घ्या, असे कसे चालणार आहे, असा सवाल त्यांनी आपल्याच सरकारला विचारला. मराठा समाजातील सर्व मुले आणि मुलींना शंभर टक्के शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णय झाला. मग फक्त त्यांनाच मोफत शिक्षण का? सर्वांचे शिक्षण मोफत द्या. फक्त एकाच समाजाला मोफत शिक्षण कशासाठी? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आता सर्व प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी उद्या पाच वाजता सरकारी निवासस्थानी छगन भुजबळ यांनी बैठक बोलवली आहे. या बैठकीला सर्व पक्षांनी ओबीसीच्या छत्राखाली एकत्र या, असे आवाहन त्यांनी केले.
