नाशिक | मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या. त्यानंतर आपल्याच सरकारविरोधात पुन्हा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आवाज उठवला आहे. कालच्या प्रकारानंतर मागासवर्गीय, दलित आणि इतर लोकांचे मेसेज मला येत आहे. आमचं आरक्षण संपलं अशी घबराट निर्माण झाली आहे. आता पुढे काय करायचे असे ते विचारत आहेत. त्यांना जिंकल्याचा आनंद आहे. आम्हाला गमावल्याचे दु:ख आहे, अशा शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी पुन्हा आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
बॅक डोअर कुणबी प्रमाणपत्र
सर्वच मराठा समाजाला बॅक डोअर कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. शिक्षणासोबत नोकरीत त्यांना आरक्षण मिळणार आहे. ते इतर ठिकाणीही वाटेकरी होणार आहेत. पंचायतीत एक दोन ओबीसी निवडून येत होते ते पण जाणार आहे, अशी भावाना आता झाली आहे. त्यात तथ्य आहे. मुख्यमंत्री बोलतात ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण दिले आहे. पण आमचे मनाचे समाधान होत नाही. आता 54 लाख नोंदी आणि त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण मिळणार आहे.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर बोट
सरकारने शिंदे समिती नेमली. त्या माध्यमातून क्युरेटिव्ह पिटीशन बाबत काम चालू राहणार आहे. मागासवर्गीय आयोगावरुन जुन्या लोकांनी राजीनामा दिला आहे, मात्र त्यांनी हवे ते लोक त्यांनी भरले आहेत. त्यासाठी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले आहे. कारण मराठा मागास आहे, हे सुप्रिम कोर्टापर्यंत पोहचवायच आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर बोट ठेवले होते. त्या अहवालात साखर कारखाने, संस्था मराठा समाजाकडे आहे, हा शेरा मारला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण नाकारले गेले. आता पुन्हा मराठा समाज कसा मागास आहे, हे दाखवायचा हा दुसरा प्रयत्न आहे. सर्व्हेक्षण करून पुन्हा मराठा आरक्षण द्यायचा प्रयत्न आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल होण्यासाठी आमचा पाठिंबा आहे पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायची गरज काय ? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
आरक्षणानंतर हे कायम
मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर सारथी, महाज्योती आहेच. परंतु आमचा ओबीसी समाज मतदान करतो की नाही हे विसरू नका. एक बाजू धरून बोलू नका, मी काय चुकीचे बोललो आहे, ते सांगा. यामुळे आज ओबीसीत काम करणारे लोकांची बैठक बोलवली आहे. बैठकीला गुणवंत सदावर्ते यांना बोलवले आहे. ते येणार आहेत की नाही माहिती नाही.
हे ही वाचा…
